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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को इसी सत्र में पारित कराये जाने की मांग

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सांकेतिक चित्र
संवाददाता.
नई दिल्ली. 21 दिसंबर. व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जोरदार वकालत करते हुए उपभोक्ता आंदोलन को मजबूती देने के लिए इसे संसद के इसी सत्र में पारित कराने की मांग की है. कैट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजकर उनसे सीधे हस्तक्षेप का आग्रह करते हुए कहा है, कि प्रधानमंत्री स्वयं देश में उपभोक्ताओं को सुदृढ़ करने हेतु नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को जल्द ही पारित करायें. गौरतलब है, कि वर्ष 2015 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में प्रस्तुत किया गया था, किन्तु दो वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक पारित होने की प्रतीक्षा सूची में लंबित है. यह भी पढ़ें : ‘आप’ की वादा खिलाफी पर 26 को रैली करेंगे सांसद उदितराज, केंद्र में सबका साथ-सबका विकास, लेकिन दिल्ली में आरक्षण राग  कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी.भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि लगभग दो महीने पूर्व उपभोक्ता संरक्षण पर हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उपभोक्ता संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है और भ्रामक विज्ञापनों पर इसके माध्यम से कड़ी कार्रवाई होगी, वहीं दूसरी ओर देश में उपभोक्ता को यह बिल अधिकार संपन्न बनाएगा.
दोनों व्यापारी नेताओं ने कहा कि यह बिल केवल उपभोक्ताओं के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि देश में छोटे एवं सही तरीके से काम करने वाले व्यापारियों के हितों को भी संरक्षित करेगा.
भरतिया एवं खंडेलवाल ने कहा कि इस बिल में अनेक कंपनियों द्वारा सेलिब्रिटीज को माध्यम बनाकर जिस तरह से भ्रामक विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जाता है, जिसमें सेलिब्रिटी की भी सहभागिता होती है, इस प्रवृत्ति पर भी लगाम लगाये जाने की जरूरत है, ताकि उपभोक्ताओं को ठगा न जा सके. इसके लिए हर विज्ञापन के लिए कंपनियों के अलावा ब्रांड एंबेसेडर को भी जिम्मेदार बनाना जरूरी है, तभी न्याय हो पायेगा.

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