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सीलिंग पर निगम अधिकारियों के खिलाफ गृहमंत्री और उपराज्यपाल को चार्जशीट सौंपेगा व्यापारिक संगठन

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सांकेतिक चित्र
संवाददाता.
नई दिल्ली. 06 जनवरी. व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है, कि अगर नगर निगम, दिल्ली एवं केंद्र सरकार ने राजधानी के व्यापारियों को सीलिंग से बचाने के तुरंत आवश्यक कदम नहीं उठाये तो सीलिंग अभियान दिल्ली के लाखों व्यापारी एवं उनके कर्मचारियों को बेरोजगार कर देगा.
praveen khandelwal
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने नगर निगमों पर आरोप जड़ते हुए कहा कि राजधानी में जहां भी सीलिंग हो रही है, वह दिल्ली नगर निगम कानून 1957 के प्रावधानों के बिल्कुल खिलाफ है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नगर निगम कानून के स्पष्ट प्रावधानों की उपेक्षा करते हुए जो भी अधिकारी सीलिंग कर रहे हैं, वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पायेंगे. खंडेलवाल ने कहा कि कैट शीघ्र ही ऐसे अधिकारियों के खिलाफ गृह मंत्री राजनाथ सिंह एवं दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक विस्तृत चार्ज शीट सौंपकर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करेगा.
खंडेलवाल ने कहा कि सीलिंग को लेकर दिल्ली के सभी बाजारों में अफरा-तफरी, भय और भ्रम का माहौल बना हुआ है,  यह भी पढ़ें : आॅन ड्यूटी पुलिसकर्मियों को पीटा, फिर उठे राजधानी में कानून व्यवस्था पर सवाल क्योंकि नगर निगम कठपुतली की तरह काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी है, कि वह बताये कि सीलिंग किन कारणों से होगी, कहाँ होगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी? और प्रॉपर्टी डिसील करवाने या निगम के खिलाफ अपील करने के लिए लोगों के पास क्या विकल्प हैं? खंडेलवाल ने कहा कि बिना किसी नोटिस के सीलिंग कर लोगों को बेदखल करना कानूनी रूप से एवं न्याय के मौलिक सिद्धांत के भी विरूद्ध है.

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