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व्यापारिक संगठन की मांग, व्यापारियों के साथ सीधा संवाद करें पीएम

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Praveen Khandelwal & Narender Modi. File Photo
संवाददाता.
नई दिल्ली.19 फरवरी. कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजकर आग्रह किया है, कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था के अन्य वर्गों के साथ संवाद किया है, उसी प्रकार देश के व्यापारियों के साथ भी प्रधानमंत्री संवाद कर घरेलू व्यापार को मजबूत करने के विषय में उनकी राय जानें. कैट ने यह भी मांग की है, कि क्योंकि विदेश मंत्रालय सारे विदेशी मामले देखता है, इस दृष्टि से विदेश व्यापार को भी विदेश मंत्रालय के अंतर्गत लाया जाए.
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने वर्तमान कार्यकाल में सभी वर्गों के साथ खुली बातचीत की है, लेकिन इस श्रंखला में व्यापारियों को अभी तक शामिल नहीं किया गया है. जबकि देश के सात करोड़ से अधिक व्यापारी देश में लगभग 30 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं. और प्रतिवर्ष लगभग 42 लाख करोड़ रुपये का व्यापार करते हैं. व्यापारी नेताओं ने कहा कि कृषि के बाद रिटेल व्यापार दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो देश को सर्वाधिक रोजगार देता है. इस दृष्टि से व्यापारियों के साथ भी प्रधानमंत्री को सीधा संवाद करना चाहिए जिसकी बड़ी जरूरत है. यह भी पढ़ें : 60 मिलियन से ज्यादा भारतीयों तक पहुंचा गेल इंडिया का हवा बदलो अभियान भरतिया एवं खंडेलवाल ने घरेलू व्यापार को वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत लाने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि व्यापारियों की एक बड़ी पुरानी मांग उन्होंने पूरी की है. उन्होंने कहा कि रिटेल व्यापार के सभी वर्गों कॉरपोरेट रिटेल, छोटे व्यापारी, ई-कॉमर्स एवं डायरेक्ट सेलिंग को रिटेल व्यापार के अंतर्गत एक साथ लाया जाए और रिटेल व्यापार के लिए एक मजबूत नीति बने, जिससे देश में रिटेल व्यापार संगठित रूप से चल सके.
दोनों व्यापारी नेताओं ने कहा कि विदेश व्यापार का ताल्लुक अधिकतर विदेशों से होता है. क्योंकि विदेश मंत्रालय का सीधा संपर्क दुनिया के सभी देशों से रहता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए विदेश व्यापार विदेश मंत्रालय को सौंप दिया जाए. और वाणिज्य मंत्रालय विशेष रूप से देश में घरेलू व्यापार को किस तरह बढ़ावा दिया जा सकता है, पर अपना ध्यान केन्द्रित करे. कैट ने मांग की है, कि रिटेल व्यापार के लिए एक रिटेल रेगुलेटरी अथॉरिटी गठित की जाए और व्यापारियों के वर्तमान व्यापार के फॉर्मेट को आधुनिक बनाने के किये तकनीक से जोड़ा जाए.

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