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व्यापारिक संगठनों के साथ मिलकर सरकार शुरू करे ई-कॉमर्स पोर्टल, व्यापारिक संगठन ने वाणिज्य मंत्री को भेजा ज्ञापन

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सांकेतिक चित्र
संवाददाता.
नई दिल्ली. 16 नवंबर. कन्फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्र सरकार से मांग की है, कि देश के छोटे व्यवसायियों को ई- कॉमर्स व्यापार से जोड़ने के लिए एक ई-कॉमर्स पोर्टल शुरू किया जाए, जिस पर व्यापारी स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकें. कैट ने मांग की है, कि बड़ी आॅनलाइन कंपनियों की मनमानी को रोकने के लिए सरकार तुरंत ई-कॉमर्स पॉलिसी की घोषणा करते हुए ई- कॉमर्स व्यापार के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का भी गठन करे.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु को भेजे एक ज्ञापन में कैट ने कहा है, कि वर्तमान में बड़ी आॅनलाइन कंपनियों के मनमाने रवैय्ये से देश का ई-कॉमर्स व्यापार पूरी तरह विषाक्त हो गया है और आॅनलाइन कंपनियां सरकार की वर्ष 2016 की एफडीआई पॉलिसी के प्रेस नोट 3 का खुला उल्लंघन करते हुए लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचना, बड़े डिस्काउंट देना आदि सभी प्रकार के हथकंडे अपना कर बाजार पर कब्जा जमाने का षड्यंत्र रच रही हैं. यह भी पढ़ें : स्टार एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का दीक्षांत समारोह, पत्रिका का भी लोकार्पण कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी.भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि अनेकों बार इन कंपनियों के खिलाफ शिकायत करने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे इन कंपनियों का हौंसला बढ़ा है. इन कंपनियों के रवैय्ये से बाजार में असमान प्रतिस्पर्धा का वातावरण बन गया है और ये सभी कंपनियां सीधे तौर पर कीमतों को प्रभावित कर रही हैं. व्यापारी नेताओं ने कहा कि ये कंपनियां एक योजना के तहत केवल अपने कुछ चंद व्यापारियों को ही अपने पोर्टल पर व्यापार करने का मौका देती हैं और जो अन्य व्यापारी इनके पोर्टल पर पंजीकृत हैं, उनको व्यापार का मौका ही नहीं मिलता है.
भरतिया एवं खंडेलवाल ने सरकार से मांग की है, कि व्यापारिक संगठनों के साथ मिलकर सरकार एक ई-कॉमर्स पोर्टल शुरू करे जिस पर व्यापारी, छोटे कारीगर, महिला उद्यमी आदि पारदर्शी तरीके से ई-कॉमर्स व्यापार कर सकें.

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