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जीएसटी में दी गई छूट व्यापारियों के प्रति सरकार के नरम रवैय्ये का संकेत, समय से रिफंड मिलना सुनिश्चित करे सरकार

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सांकेतिक चित्र
संवाददाता.
नई दिल्ली. 12 जनवरी. कन्फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में जीएसटी काउन्सिल द्वारा जीएसटी में दी गई छूटों का स्वागत करते हुए कहा कि यह इस बात का संकेत है, कि सरकार छोटे व्यापारियों की समस्याओं को सुलझाने के प्रति सजग है. और वास्तव में सरकार छोटे व्यापारियों के लिए कर प्रणाली को सरल करना चाहती है. कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी.भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने जीएसटी काउन्सिल के निर्णयों का स्वागत करते हुए कहा कि इन निर्णयों से निश्चित रूप से देश में बड़ी संख्या में छोटे व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी और उनके सिर से टैक्स की जटिलताओं का बोझ कम होगा.
praveen khandelwal
दोनों व्यापारी नेताओं ने कहा कि जीएसटी में छूट की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये करने से लगभग 10 लाख छोटे व्यापारी कर दायरे से बाहर हो सकते हैं, जो एक अच्छा संकेत है. बेहद कम व्यापार करने वाले छोटे व्यापारियों के लिए यह एक बड़ी राहत है. उन्होंने कहा कि कम्पोजीशन स्कीम की सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये करने का निर्णय काफी समय से लंबित था और इस निर्णय से देश भर में लगभग 20 लाख से अधिक व्यापारियों को फायदा होगा. वहीं दूसरी ओर अब ऐसे व्यापारियों को केवल वर्ष भर में एक ही रिटर्न भरनी होगी, इससे व्यापारी को कर पालना के जंजाल से मुक्ति मिलेगी. यह भी पढ़ें : दिल्ली स्टेट कॉपी मैनुफक्चरर्स एसोसिएशन चावड़ी बाजार के प्रधान चुने गये विकास बब्बर, कापी उद्योग में जीएसटी की समान दरों की मांग दोहराई सर्विस सेक्टर के लिए कम्पोजीशन स्कीम की सीमा 50 लाख रखने का निर्णय का स्वागत करते हुए व्यापारी नेताओं ने कहा कि इससे लगभग 10 लाख से अधिक छोटे सर्विस प्रदाताओं को लाभ मिलेगा. भरतिया एवं खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारियों के कुछ अन्य विषयों पर सरकार का ध्यान जाना बेहद आवश्यक है इसमें प्रमुख रूप से समय से व्यापारियों को रिफंड मिलना, आॅटो पार्ट्स, एल्युमीनियम के बर्तन आदि पर कर की दर को कम करना तथा रिटर्न को मासिक की जगह तिमाही करना आदि शामिल हैं. इन पर भी सरकार को ध्यान देते हुए इनका समाधान करना चाहिए.

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