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जीएसटी रिटर्न पर पेनल्टी वापस लेने की मांग

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डेस्क.
नई दिल्ली. व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि जीएसटी फॉर्म 3 बी को दाखिल करने पर लग रही पेनल्टी को वापिस लिया जाए.
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी.भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इस स्थिति को पहले से ही भांपते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कुछ महीनों के लिए फिलहाल जीएसटी पर नरमी बरतने की घोषणा भी की थी. बवाना में रैलियों का सुपर संडे
दोनों व्यापारी नेताओं ने कहा कि यह स्वागत योग्य है कि जीएसटी के पहले महीने में ही सरकार को जीएसटी पोर्टल से पंजीकृत केवल लगभग 65 फीसदी लोगों से ही लगभग 93 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है. हालांकि फॉर्म 3 बी भरने की आखिरी तारीख 28 अगस्त को समाप्त हो गयी है, लेकिन 100 रुपये प्रतिदिन की पेनल्टी देकर फॉर्म 3 बी दाखिल किया जा सकता है. उम्मीद की जाती है कि बचे हुए 35 फीसदी लोगों में से बहुसंख्यक लोग फॉर्म 3 बी दाखिल करेंगे और सरकार के राजस्व में बेहद वृद्धि होगी.
जीएसटी राजस्व प्राप्ति में हुई वृद्धि इस बात का स्पष्ट संकेत है, कि देश भर में व्यापारियों ने जीएसटी पोर्टल पर आ रही परेशानियों के बावजूद अपनाने का भरपूर प्रयास किया है, लेकिन फिर भी काफी लोग फॉर्म 3 बी नहीं दाखिल कर पाएं हैं. इस स्थिति को देखते हुए कैट ने जेटली से जुलाई और अगस्त महीने की रिटर्न पर कोई पेनल्टी नहीं लगाये जाने का अनुरोध किया है.
कैट ने कहा है कि जीएसटी पोर्टल के हाल के अनुभव कतई अच्छे नहीं रहे हैं. यहाँ तक कि लोगों को लॉग इन करने में भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है. कैट ने सरकार से आग्रह किया है कि इसको गंभीर विषय मानते हुए पोर्टल को तकनीकी दृष्टि से पूरी तरह चाक-चौबंद किया जाए ताकि व्यापारी आसानी से जीएसटी प्रक्रिया का पालन कर सकें.

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