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धीरपुर वार्ड में अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी, सर्विस रोड पर ही बना डालीं कई दुकानें

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संवाददाता.
नई दिल्ली. 12 मार्च. राजधानी में एक ओर जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है. वहीं कुछ निगम प्रतिनिधि, निगम अधिकारी और बिल्डर्स का गठजोड़ राजधानी में नये अवैध निर्माण कराने का कारण बन रहा है. अवैध निर्माण की आड़ में लूट और भ्रष्टाचार का यह खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला धीरपुर वार्ड में जेईई और बिल्डर्स की सांठ-गांठ से अवैध निर्माण जोरों पर हैं. यहां पर बिल्डर माफिया किस हद तक हावी हो चला है, इसका नजारा वार्ड में पीडब्ल्यूडी की सर्विस रोड के ऊपर हो रहे अवैध निर्माण से देखा जा सकता है. जानकारी के मुताबिक धीरपुर वार्ड के ताराचंद चौक के समीप स्थित पीडब्ल्यूडी की सर्विस रोड पर कुछ कबाड़ी कई सालों तक कब्जा जमाये रहे.
पीडब्ल्यूडी की सर्विस रोड पर खुलेआम अवैध निर्माण कर दुकानें बनाने की तैयारी
और अब निगम जेईई की मिलीभगत से खुलेआम अवैध निर्माण कर दुकानें बनाने की तैयारी में हैं.  यह भी पढ़ें : एमसीडी और पुलिस की मिलीभगत से तुलसी नगर क्षेत्र में अवैध झुग्गियों का गोरखधंधा धड़ल्ले से जारी लेकिन इतने व्यापक स्तर पर हो रहे अवैध निर्माण के बावजूद न तो पीडब्ल्यूडी विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है और न ही वार्ड के जेईई इस अवैध निर्माण के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं. यही नहीं क्षेत्रवासियों के आरोप हैं, कि धीरपुर वार्ड में बन रहे व्यवसायिक प्रतिष्ठान और रिहायशी इलाकों में भू-दोहन, अवैध बेसमेंट का निर्माण तथा अन्य अवैध निर्माण निगम के जेई और बिल्डर्स की मिलीभगत से खूब फल-फूल रहा है. जानकारों का कहना है, कि यदि पूरे वार्ड में अवैध निर्माण के खिलाफ जांच की जाए और एक्शन लिया जाये तो लगभग 60 फीसदी निर्माण अवैध तौर पर किया जा रहा है.

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