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शक्ति एन्क्लेव में निगम ने भेजे सीलिंग के नोटिस, रिहायशी कॉलोनी तक पहुंचा सीलिंग का भूत

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संवाददाता.
नई दिल्ली. 12 अगस्त. बुराड़ी स्थित शक्ति एन्क्लेव कॉलोनीवासियों के आशियाने पर सीलिंग की तलवार लटक रही है. यहाँ करीब तीन हजार लोगों को निगम ने सीलिंग के नोटिस भेजे हैं. इससे बुराड़ी वार्ड वासियों में दहशत और गुस्से का माहौल है. बुराड़ी निगम वार्ड स्थित शक्ति एन्क्लेव के लाल डोरा भूमि पर बने करीब 100 अपार्टमेंट में से 35 अपार्टमेंट में ही अभी लोग रह रहे हैं. बीते छह वर्षों से 400 परिवारों के 3000 लोगों की आबादी है, अब इन्हें 03 अगस्त को सिविल लाइन निगम जोन ने 65 अपार्टमेंट्स को 24 घंटें के भीतर खाली करने का नोटिस भेजा गया है. इन लोगों के पास पक्की रजिस्ट्री है और निगम को हाउस टैक्स का भुगतान करते हैं. इसके अलावा सभी लोगों के पास वैध बिजली और पानी के मीटर लगे हुए हैं. इस मुश्किल समय में कांग्रेस नेता मुदित अग्रवाल ने शक्ति एन्क्लेव पहुँचकर इन लोगों की समस्याएं सुनीं. यह भी पढ़ें : त्रिनगर और रामपुरा में सीलिंग के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, भाजपा और ‘आप’ को बताया दोषी जिसके बाद उत्तर-पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल के साथ शक्ति एन्क्लेव कॉलोनीवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल नार्थ एमसीडी कमिश्नर मधुप व्यास से मिला. जहां इस प्रतिनिधिमंडल ने कमिश्नर से इस मामले में राहत की मांग की. भारतीय जनता पार्टी शासित निगम के इस रवैय्ये पर अफसोस जताते हुए एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुदित अग्रवाल ने कहा कि शक्ति एन्क्लेव में जिस तरह से निगम ने नोटिस कर आवासीय लोगों के मकानों को सीलिंग करने के आदेश जारी किए हैं, उससे लगता है, कि बीजेपी शासित निगम द्वारा शक्ति एन्क्लेव के खिलाफ एक सोची-समझी साजिश रची गई है. उन्होंने कहा कि शक्ति एन्क्लेव पहला उदाहरण है, जहा रिहायशी क्षेत्र में इस तरह के सीलिंग के नोटिस निगम द्वारा दिए गए हैं. इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि तमाम हो-हल्ले के बावजूद बीजेपी पार्षद और सांसद मनोज तिवारी तमाशबीन बने हुए हैं. मुदित अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोगों को बसाने का काम लिया है, जबकि बीजेपी शासित निगम वर्षों से बसे हुए लोगों को उजाड़ने का काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शक्ति एन्क्लेववासियों के साथ खड़ी है और इस मामले को समुचित कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों के समक्ष उठाया जायेगा.

 

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