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सीलिंग के विरोध में 23 को दिल्ली के बाजार बंद, व्यापारियों ने सरकार से एमनेस्टी स्कीम लाने की मांग की

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संवाददाता.
नई दिल्ली. 21 जनवरी. दिल्ली भर में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की लगातार हो रही सीलिंग से त्रस्त राजधानी के व्यापारियों ने आगामी 23 जनवरी को सीलिंग के विरोध में दिल्ली में व्यापार बंद करने की घोषणा की है. कन्फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स ने बंद की घोषणा करते हुए कहा है कि यह सीलिंग प्रक्रिया एकतरफा और अवैध है. कैट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की आड़ में दिल्ली नगर निगम कानून 1957 के मूलभूत प्रावधानों को ताक पर रख कर सीलिंग कर रहा है, जो किसी भी तरह से जायज नहीं है. यह भी पढ़ें : कोचिंग इंस्टीट्यूट और विशेष क्षेत्रों में सीलिंग न करने की मांग  दिल्ली व्यापार बंद करने का निर्णय शनिवार को कैट द्वारा दिल्ली के व्यापारी नेताओं की एक बैठक में किया गया, जिसमें दिल्ली के सभी हिस्सों से लगभग 400 प्रमुख व्यापारिक संगठनों के व्यापारी नेता मौजूद थे. कैट के कहा कि यह एक व्यापार बंद है, इसलिए दिल्ली के सभी बाजारों में दुकानों के शटर बंद रहेंगे और कोई भी कारोबार नहीं होगा.

इस बैठक में सर्वसम्मति से पारित एक प्रस्ताव में केंद्र सरकार से एक एमनेस्टी स्कीम लाने की मांग की गई, जिसके तहत 31 दिसम्बर 2017 तक ‘जहाँ है, जैसा है’ के आधार पर छूट दी जाये. और भविष्य में किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए कड़े कानून का प्रावधान हो. व्यापारी नेताओं ने कहा कि दिल्ली के व्यापार को बनने में अनेक दशकों का समय लगा है और केवल एक स्ट्रोक पर इस विकास को क्षति पहुंचाने से दिल्ली का ढांचा ही चरमरा जाएगा.
इस अवसर पर साउथ एक्सटेंशन एसोसिएशन के विजय कुमार ने कहा कि लोकल शॉपिंग सेंटर को पहले से ही कमर्शियल दर्जा दिया हुआ है, फिर वहां सीलिंग क्यों हो रही है? वहीं दिल्ली स्टील टूल्स एसोसिएशन एवं दिल्ली आयरन हार्डवेयर एसोसिएशन के राजेंद्र गुप्ता तथा सतेंद्र जैन ने कहा कि शहरी क्षेत्र स्पेशल एरिया है, जिसका रि-डेवलपमेंट प्लान अभी बनना है, ऐसे में इन क्षेत्रों में सीलिंग मास्टर प्लान का उल्लंघन है.

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